* उमनपात निवड प्रक्रिया स्थगित
* सेना भाजपातील वादाची चर्चा
उल्हासनगर: सहा महिने रखडलेल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सात स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी ११ सप्टेंबर रोजी होणारी विशेष महासभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. शिवसेना-भाजपमधील अंतर्गत वादामुळे इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर रखडलेल्या या नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीसाठी ७ सप्टेंबरला उमेदवारी अर्ज भरणे व ११ सप्टेंबरला विशेष महासभा घेण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, ऐन उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी मनपा आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी महापौरांच्या निर्देशानुसार ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचे जाहीर केले. आयुक्तांच्या पत्रात कारण स्पष्ट नसले तरी, महापौर अश्विनी निकम यांनी ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात या स्थगितीचे मूळ कारण स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकीलांनी स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. न्यायालयाच्या सर्व कायदेशीर बाबी समजावून घेणे व या प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाकडून योग्य ते निर्देश घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत महापौरांनी या पत्रात व्यक्त केले आहे. शासन व कायदेतज्ज्ञांचा पुढील अभिप्राय प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया राबवणे योग्य ठरणार नाही, त्यामुळेच ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
विशेष महासभा स्थगित करण्यात आल्याची माहिती दिल्यानंतरही भाजपच्या वतीने आमदार कुमार आयलानी, उपमहापौर अमर लुंड आणि जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यात आले. भाजपच्या वतीने प्रदीप रामचंदानी, धनंजय बोडारे, कपिल अडसूळ, मनोहर खेमचंदानी, भरत शिवनानी आणि बाला श्रीखंडे यांनी अर्ज भरले. तर डॉ. एस. बी. सिंह, अच्छेलाल चौहान, डॉ. के. जी. नथानी यांच्यासह आणखी एका उमेदवाराला अर्ज भरण्यास सुरुवातीला मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी मनपा आयुक्त कार्यालयाबाहेर जमिनीवर बसून निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर त्यांनाही नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची परवानगी देण्यात आली.
प्रक्रिया स्थगित असतानाही नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाल्याने स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी स्थगितीचा निर्णय भाजपला विश्वासात न घेता घेण्यात आल्याचा आरोप केला. तर माजी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींचा आपल्या कायदेविषयक पथकाकडून अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगितले. आता दाखल झालेल्या या दहा नामनिर्देशन अर्जांबाबत मनपा प्रशासन काय निर्णय घेते आणि स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया पुढे कोणत्या दिशेने जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
